गांधीनगर | गुजरात सरकार और लाइम स्टोर्म के बीच राज्य में प्रथम सबमरीन केबल लेन्डिंग स्टेशन और डेटा सेंटर निर्माण के लिए एमओयू हुआ है| राज्य सरकार के सायंस टेक्नोलोजी विभाग के सचिव विजय नेहरा और लाइम स्टोर्म के सीईओ अमाजीत गुप्ता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए| मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य में डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई गुजरात IT/ITesपॉलिसी 2022-2027 को व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने में गुजरात की यह पॉलिसी उपयुक्त सिद्ध हुई है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश के साथ राज्य के पहले सबमरीन केबल लैण्डिंग स्टेशन एवं डेटा सेंटर का निर्माण करने हेतु गुजरात सरकार तथा लाइट स्टॉर्म के बीच MoU हुआ है। इस MoU के परिणामस्वरूपआने वाले पाँच वर्षों में गुजरात की IT Policy (2022-27) के अंतर्गत 2000 से अधिक रोज़गार का सृजन होगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूरोप से सीधे गुजरात तक सबमरीन केबल स्थापित किया जाएगा;जिससे यूरोप, मिडल ईस्ट, यूएस और एशिया के साथ डेटा कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी और राज्य में डेटा सेंटर जैसे इन्फ़्रास्ट्रक्चर की स्थापना को गति मिलने के साथगुजरात के लिए इस तरह की केबल लैण्डिंग स्थापित करने वाला देश का तीसरा राज्य बनने की दिशा खुली है। मुख्यमंत्री के दिशानिर्देशन में घोषित IT Policy (2022-27) ने समग्र IT सेक्टर में आकर्षण उत्पन्न किया है। इतना ही नहीं, रोज़गार सृजन तथा कौशल विकास पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करने वाले एम्प्लॉइमेंट जनरेशन इनसेंटिव (EGI) और आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना जैसे अनन्य और सक्षम प्रोत्साहनों का उद्भव हुआ है। यह पॉलिसी भारतीय IT इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लैण्डस्केप में पहली बार CAPEX-OPEX मॉडल की नवीन अवधारणा को भी प्रस्तुत करती है। पॉलिसी की घोषणा होने के बाद7 महीने की कम समयावधि के भीतर ही राज्य में अब तक प्रमुख स्थानीय और वैश्विक IT कंपनियों के साथ 16 एमओयू हुए हैं, जिनके परिणामस्वरूप IT क्षेत्र में 28,750 रोज़गार का सृजन हुआ है। गुजरात सरकार और लाइट स्टॉर्म के बीच MoU हस्ताक्षर के अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज जोशी तथा डीएसटी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
