नई दिल्ली । केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। गौरतलब है कि किसान यूनियनों ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और उन्होंने सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल की। मंत्री तोमर ने कहा कि बैठक निश्चित रूप से होगी। हम किसानों के साथ संपर्क में हैं। सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वे अगली बैठक के लिए कब तैयार हैं। तोमर ने कहा कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार से आए थे और उन्होंने कृषि बिल का समर्थन किया एवं एक पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ऐसा किया है और वे इसका स्वागत और समर्थन करते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की 40 यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत की अगुवाई तोमर कर रहे हैं।
इसमें उनके साथ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश शामिल हैं। केंद्र और किसान नेताओं के बीच अब तक हुई पांच दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही हैं।
सरकार ने किसान संघों को एक मसौदा प्रस्ताव उनके विचारार्थ भेजा है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को जारी रखने का लिखित आश्वासन भी है, लेकिन किसान यूनियनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। मंत्री तोमर ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और गतिरोध समाप्त करने के तरीके पर चर्चा की। इसके बाद में उन्होंने ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति (एआईकेसीसी) नीत किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जिसने किसान कानूनों को समर्थन दिया है। पिछले 2 सप्ताह में कानूनों को समर्थन देने वाला यह चौथा समूह है।
. 10 संगठनों ने कृषिमंत्री को सौंपा ज्ञापन
नए कृषि कानूनों के समर्थन में आल इंडिया किसान समन्वय समिति से संबद्ध विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ये संगठन उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा आदि राज्यों से हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज अपने 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है।